दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 2.69 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए राज्यों को 2.26 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह जानकारी लोकसभा में दी गई।
2028-29 तक दो करोड़ और ग्रामीण घर बनाए जाएंगे
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के अतिरिक्त दो करोड़ और ग्रामीण घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच किया जाएगा।
भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन देने की जिम्मेदारी राज्यों की
मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि राज्य का विषय है और भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी या सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, इन घरों के लिए बिजली, सड़क कनेक्टिविटी, पेयजल और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना भी राज्यों की जिम्मेदारी होगी।
भूमिहीन लाभार्थियों के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम
केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय बनाकर पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि दिलाने का प्रयास कर रही है। इस योजना की निगरानी के लिए ‘आवाससॉफ्ट-एमआईएस’ पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें भूमिहीन लाभार्थियों की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, राज्यों के साथ इस संबंध में नियमित समीक्षा बैठकें और आधिकारिक संवाद भी किया जा रहा है।
