दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि देश के 776 में से 773 जिलों में 5G सेवा उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 28 फरवरी तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) ने देशभर में 4.69 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित कर दिए हैं।
स्पेक्ट्रम नीलामी के न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़ा रोलआउट
संचार मंत्रालय के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवा का तेज विस्तार किया है और स्पेक्ट्रम नीलामी में निर्धारित न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से आगे निकल गई हैं। हालांकि, आगे का विस्तार कंपनियों के तकनीकी और व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर करेगा।
5G सेवा के विस्तार के लिए सरकार की पहल
सरकार ने देश में 5G सेवा को गति देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं:
- 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी
- एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR), बैंक गारंटी और ब्याज दरों में सुधार
- 2022 की नीलामी के बाद स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को हटाना
- पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के माध्यम से आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों को आसान बनाना
- छोटे सेल और दूरसंचार लाइनों की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग को अनुमति देना
भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े अवसर
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) के अनुसार, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में 1,187 मिलियन मोबाइल ग्राहक हैं, जिनमें शहरी टेली-घनत्व 131.01% और ग्रामीण क्षेत्रों में 58.31% तक पहुंच गया है। 5G नेटवर्क का विस्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्वदेशी डेटा सेट और स्थानीय डेटा सेंटरों की मदद से और अधिक तेज गति से किया जा रहा है। इससे डिजिटल क्रांति को और बढ़ावा मिलेगा और भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
