रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास से लेकर कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की गहन समीक्षा करते हुए दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G 2.0), अबुआ आवास योजना, मनरेगा, वनाधिकार कानून, कृषक पाठशाला, पशुधन बीमा, और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण सहित कई योजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बचे हुए लाभुकों का सर्वे 30 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 19 लाख 84 हजार ग्रामीण लाभुकों का सर्वे हो चुका है। जो योग्य लाभुक अभी छूटे हैं, उनका सर्वे 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अबुआ आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभुकों को नियमानुसार किस्तों का समय पर भुगतान हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मनरेगा में इस बार 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य, हर जिले को सतर्क रहने का आदेश

मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.09 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जबकि लक्ष्य 9 करोड़ का था। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि कुछ जिलों ने 112% तक लक्ष्य पूरा किया, लेकिन कुछ पीछे रह गए। उन्होंने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह लक्ष्य के अनुरूप कार्य हो।

वन अधिकार अधिनियम और एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून पर विशेष ध्यान देने की हिदायत

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें, ताकि वन अधिकार कानून और एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत लाभुकों को समय पर न्याय और सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि CFRR (Community Forest Resource Rights) को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी जाए।

कृषक पाठशालाओं में नर्सरी विकसित कर किसानों को लाभ देने की योजना

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कृषक पाठशालाओं में फलदार पौधों की नर्सरी विकसित की जाए, जिससे किसान अपनी जरूरतों के अनुसार पौधे प्राप्त कर सकें। साथ ही उन्होंने खरीफ सीजन के बीज वितरण पर निगरानी रखने के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाने, और उर्वरक, कीटनाशक, बीज की बिक्री पर सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया।

पशुधन बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुधन योजना के तहत वितरित सभी पशुओं का 100% बीमा किया जाए और पशु की मृत्यु पर बीमा कंपनी से पूर्ण दावा दिलाया जाए। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के लिए क्लस्टर गठन, पीएम किसान योजना में किसानों का स्व-पंजीकरण और जिलों से सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 1117 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में 949 और द्वितीय चरण में 168 केंद्र शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ब्लॉक स्तरीय समिति के माध्यम से स्थल चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों से अब सभी जिलों में योजनाओं को रफ्तार मिलने की उम्मीद

मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में दिए गए स्पष्ट निर्देशों से यह संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। सभी विभागों को तय समयसीमा में अपने कार्य पूरे करने होंगे, अन्यथा कार्रवाई तय मानी जा रही है।