धनबाद। शहर में अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान से हड़कंप मच गया है। पिछले एक सप्ताह से नगर निगम की जांच टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तीन दिनों में दो बड़े संस्थानों पर अवैध कनेक्शन के मामले में कार्रवाई हुई है, जिसमें मधुलिका स्वीट्स पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि असर्फी स्वीट्स को कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है।
बड़े नामों की लिस्ट तैयार, होली के बाद और तेज होगा अभियान
धनबाद नगर निगम अब उन प्रतिष्ठानों और मकानों की सूची तैयार कर रहा है, जिनके पास अवैध वाटर कनेक्शन हैं। जानकारी के मुताबिक, शहर में 20,000 से अधिक अवैध कनेक्शन होने का अनुमान है, जिनमें वार्ड नंबर 20 से 25 के इलाकों में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। नगर निगम ने इन्हीं इलाकों से जांच अभियान की शुरुआत की है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि होली के बाद अभियान को और तेज किया जाएगा और अवैध कनेक्शन वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा, ताकि शहर की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जा सके।
प्लंबर और पार्षदों की मिलीभगत से चल रहा अवैध पानी कनेक्शन का खेल
नगर निगम के अधिकारी मान रहे हैं कि शहर में अवैध पानी कनेक्शन की इस अवैध व्यवस्था के पीछे निगम से अधिकृत प्लंबरों की मिलीभगत है। ये प्लंबर राइजिंग पाइप से अवैध कनेक्शन जोड़कर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। नगर निगम अब तक कनेक्शन लेने वालों पर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अवैध कनेक्शन उपलब्ध कराने वालों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में पार्षद भी इस अवैध धंधे में शामिल हैं। नगर निगम के अधिकारी अब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। जांच अभियान के तहत उन दुकानों और मकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो बिना वैध अनुमति के निगम की जलापूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं।
शहरवासियों को करना होगा वैध कनेक्शन का उपयोग
नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अवैध रूप से जलापूर्ति का उपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहरवासियों को नगर निगम से अधिकृत वैध कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी मकान या दुकान में अवैध कनेक्शन पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
